जेठ १२,काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत असोजदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा निर्णयविहीन अवस्थामा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा अलपत्र पारेको नागरिकता विधेयक कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानूनी परामर्शमा थिए । उनले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आधार र कानूनी धरातलवारे बारम्बार जिज्ञासा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधीवक्ता सहित संवैधानिक मामिलाका कानुन व्यवसायीहरुसँग विधेयक अघि बढाउनेवारे परामर्श गरेका थिए ।
आफ्नो सन्देश सहित एक पटक फर्काएको विधेयक हुबहु फेरि पेश भएपछि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरी अलपत्र छाडेकी थिइन् । त्यतिबेला अलपत्र छाडिएको विधेयक अघि बढाउन सरकारले पत्र लेखेको हो ।
संघीय संसदले दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुनेबारे भन्दै महान्यायाधीवक्ता लगायतका कतिपय कानुनविद्ले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सल्लाह दिएका थिए ।
